बजट 2022: गांव-गरीब से लेकर किसान और रोजगार तक| Budget 2022
बजट 2022: गांव-गरीब से लेकर किसान और रोजगार तक| Budget 2022
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Union Budget 2022: वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitaraman) ने मंगलवार को आम बजट (Budget) पेश किया. केंद्र सरकार (Central govt.) ने इसे सदी का अमृत बजट बताया है| लेकिन विपक्ष ने बजट को सिरे से खारिज कर दिया| हम आज इसके हर पहलू का सटीक और संपूर्ण विश्लेषण करेंगे| सबसे पहले आसान शब्दों में बजट की बड़ी बड़ी बातें आपको समझाते हैं|
इस बजट (Budget) को तीन category में Divide कर सकते हैं| 1st category भारत यानी गांव, गरीब से लेकर किसान तक| 2nd category इंडिया (India) मतलब आम आदमी, युवा, रोजगार (Employment) और इंफ्रास्ट्रक्चर (Infrastructure) और 3rd category है डिजिटल इंडिया (Digital India ) की| सबसे पहले देश की 60 % आबादी की बात करेंगे| मोदी सरकार (govt.) के बजट में गांव, गरीब, किसान पर फोकस दिया है | गेहूं धान के लिए किसानों के खाते में 2.37 लाख करोड़ की MSP ट्रांसफर (transfer) होगी| सरकार केमिकल फ्री (chemical free) ऑर्गेनिक खेती (organic farming) को promote करेगी| सरकार एग्रिकल्चर से जुड़े startup और रूरल एंटरप्राइज (Rural Enterprise) को फाइनेंस करेगी| मोदी सरकार के बजट में गरीबों का ख्याल भी रखा गया है|
2023 को ‘मोटा अनाज वर्ष’ के रूप में मनाने का ज़िक्र भी किया। तिलहन उत्पादन बढ़ाने व खाद्य तेलों की आयात (import) निर्भरता कम करने के लिए सम्पूर्ण नीति बनाने की घोषणा भी की गई। कृषि अनुसंधान एवं विस्तार सेवाओं को भी डिजिटल (digital), उच्च तकनीक, ड्रोन (drone) आदि के माध्यम से किसानों तक ले जाया जाएगा।
किस मंत्रालय (Minstry) को कितना
सरकार ने वित्त वर्ष 2022-2023 में expenditure के लिए 39 लाख करोड़ रखे हैं| इनमें डिफेंस मिनिस्ट्री (Defence ministry ) के लिए 5.25 लाख करोड़ Allocate हुए हैं| कोरोना काल में हेल्थ सेक्टर (Health sector) के लिए 2.38 लाख करोड़ रुपये रखे गए हैं| उपभोक्ता और खाद्य मंत्रालय के लिए 2.17 लाख करोड़ दिए गए| इसी तरह रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री (Road Transport ministry ) के लिए 2 लाख करोड़ का फंड रखा गया है| अगर कृषि मंत्रालय की बात करें तो सरकार के बजट में 1. 32 लाख करोड़ allocate किए गए हैं| ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए बजट में 1. 38 लाख करोड़ रखे गए हैं| रेलवे मंत्रालय (Railway ministry) के लिए 1. 40 लाख करोड़ का फंड allocate किया गया है| होम मिनिस्ट्री (Home Ministry ) के लिए 1 लाख 85 हजार करोड़ आवंटित किए गए. इसी तरह मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन (Ministry of Communication) के लिए 1 लाख 5 हजार करोड़ जबकि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स के लिए 1 लाख 7 हजार करोड़ एलोकेट किए गए हैं| सरकार का फोकस इस बार छोटे और मध्यम व्यापारियों यानी Micro Small and Medium Enterprises सेक्टर पर भी है| इस बार बजट में MSME सेक्टर को 1 लाख 30 हजार करोड़ का एडिशनल फंड दिया जाएगा| इसी तरह विज्ञान और पर्यावरण के लिए करीब 17 हजार 250 करोड़ का बजट तय किया गया है|
सरकार के मुताबिक राहत वहां दी गई जहां गुंजाइश बन रही थी
इस वक्त देश में महंगाई बड़ी चुनौती है| और ये कोई छिपी हुई बात नहीं है| petrol Diesel से लेकर खाने पीने की चीजों तक| रसोई गैस से लेकर एडिबल ऑयल (edible oil) और सब्जियों तक के दामों ने आम जनता की कमर तोड़ रखी है| देश की जनता खासकर महिलाओं को उम्मीद थी कि सरकार महंगाई को काबू करने के लिए कोई कदम उठाएगी| इस पर वित्त मंत्री ने कहा कि वो इन तकलीफों को समझती हैं| इसलिए वक्त वक्त पर उपाय किए जा रहे हैं. इसका मतलब साफ है कि आम आदमी के लिए फिलहाल इस बजट में ऐसा कुछ खास नहीं था| जिसे वो अपने लिए मुफीद बता सके| लेकिन ये भी सही है कि कोरोना काल में पिछले दो साल से सरकार| Economy को चलाने के लिए बूस्टर डोज़ दे रही थी| राहत देने का दायरा सीमित था| इसलिए सरकार के मुताबिक राहत वहां दी गई जहां गुंजाइश बन रही थी|
किस योजना के लिए कितना Fund
पीएम (PM Modi ) गति शक्ति मास्टर प्लान के जरिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे| अकेले रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री (Road Transport Ministry ) का fund करीब 2 लाख करोड़ है| सरकार ने Defence बजट में भी इजाफा किया है| इस बार 5.25 लाख करोड़ का फंड allocate किया गया है| लेकिन इस सबके बीच बजट में डिजिटल इंडिया (Digital India) का भी vision दिखता है| देश में डिजिटिल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी 75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग की शुरुआत की जाएगी| साल 2022-23 में चिप बेस्ड ई-पासपोर्ट (e-passport ) होगा लागू| वन नेशन, वन रजिस्ट्रेशन योजना होगी शुरू होगी. इससे बिजनेस करने में आसानी होगी| इस साल के बजट में सरकार ने नई डिजिटल करेंसी (Digital currency ) लाने का ऐलान किया ह| लेकिन बड़ी बात ये भी है कि सरकार डिजिटिल (digital) वर्चुअल एसेट (virtual asset) पर 30% टैक्स भी लगाएगी| इस बजट की बड़ी बातें आपने समझीं|
टैक्स स्लैब (Tax Slab) 2022-2023
2.5 लाख रुपए तक – कोई टैक्स नहीं
2.5 – 5 लाख रुपए तक – 5%
5 – 7.5 लाख रुपए तक – 12500 + 5 लाख रुपये से ऊपर 10 %
7.5-10 लाख रुपए तक – 37500 रुपये + 7.5 लाख रुपये से अधिक पर 15%
10 – 12.50 लाख रुपए तक – 75,000 रुपये + 10 लाख रुपये से अधिक पर 20%
12.50 – 15 लाख रुपए तक – 1.25 लाख रुपये + 12.5 लाख रुपये से अधिक पर 25%
15 लाख रुपये से अधिक 1.875 लाख रुपये + 15 लाख रुपये से अधिक पर 30% टैक्स लगेगा